सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से उड़ जायेंगे ओवैसी के होश ! योगी जी ने इन 46 मदरसों को…

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उत्तर-प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं. सूबे में योगी सरकार ने मदरसों का करार झटका दिया है. सरकार ने सूबे के 46 मदरसों को मिलने वाली अनुदान राशि पर रोक लगा दी है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीआईओएस द्वारा दी गयी रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस मामले पर एक्शन लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों के खिलाफ मानकों के हिसाब से काम नहीं करने को लेकर शिकायत मिली है थी. रिपोर्ट में मिली इस गड़बड़ी के बाद सरकार द्वारा मदरसों को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा दी गयी है.

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गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश सरकार सूबे के 560 मदरसों को अनुदान राशि प्रदान करती है. इस अनुदान राशि के अंतर्गत शिक्षकों की सैलरी और रख-रखाव का खर्च शामिल होता है. इस सम्बंध में रिपोर्ट के अनुसार इन मदरसों में सैलरी तो कम दी जाती है, लेकिन हस्ताक्षर ज्यादा पर करवाया जाता हैं. यानी कि जितनी सैलरी दी जाती है उससे ज्यादा दिखाते हैं.

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class=”desc”>इसी के साथ बता दें कि इन मदरसों पर आरोप है कि इन मदरसों में पढाई-लिखाई नहीं होती है. कागजों में दिखाने के लिए पढाई होती है. सरकार से पैसे लेने के लिए. इससे पहले योगी सरकार ने निर्देश दिए थे कि राज्य के सभी मदरसों को हिंदी में मदरसे का नाम, खुलने और बंद होने जैसी तमाम जानकारी लिख कर दें. यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह आलेख ने कहा था कि यह वह मदरसे हैं यहां कुछ में कमरे नहीं हैं तो कुछ में शिक्षक नहीं है. सरकार ने फ़िलहाल में इन्हें यह मानक भी पूरे करने का सख्त आदेश दिया है.

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